7th Pay Commission: 1 मई की सुबह-सुबह केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका! लगातार दूसरे महीने महंगाई भत्ते को लेकर हुआ ऐसा

Central government employees news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है. 1 मई की सुबह-सुबह अच्छी खबर नहीं आई है. महंगाई भत्ते (dearness allowance) से जुड़े नंबर्स जारी नहीं किए गए हैं. ये लगातार दूसरा महीना है जब केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए डेटा रिलीज नहीं किया गया है. मार्च का AICPI इंडेक्स डेटा 30 अप्रैल की शाम को रिलीज होना था, लेकिन मई की सुबह तक लेबर ब्यूरो की तरफ से इसे रिलीज नहीं किया गया है. फरवरी का AICPI इंडेक्स डेटा भी रिलीज नहीं किया गया था. बता दें, अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का डेटा रिलीज किया गया है. जिसे 28 फरवरी को जारी किया गया था. उसके बाद से महंगाई भत्ते (DA hike) से जुड़ा ये नंबर अपडेट नहीं किया गया है. इसे लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन शुरू हो गए हैं. 

क्यों जारी नहीं हो रहा है AICPI इंडेक्स का नंबर?

मार्च के महीने का AICPIN डेटा 30 अप्रैल 2024 को रिलीज होना था. लेकिन, अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए फरवरी 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) का डेटा अभी तक जारी नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि फरवरी का CPI-IW डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो के पास नहीं है. इस वजह से इसमें देरी हो रही है. हालांकि, इसमें देरी हो रही है लेकिन लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जल्द ही इनके नंबर रिलीज किए जाएंगे. डेटा का इंतजार कर रहे कर्मचारी Labour Bureau की वेबसाइट पर https://labourbureau.gov.in/ नजर रख सकते हैं. बता दें, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने के लास्ट वर्किंग डे पर रिलीज किया जाता है. 

क्या महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन बदलने की है तैयारी?

जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. नियमानुसार 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर इसे शून्य करने का प्रावधान है. हालांकि, ये नियम सिर्फ 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के गठन के वक्त लागू किया गया था. इस पर भी कोई सफाई नहीं है कि इस बार भी इसे शून्य किया जाएगा. लेकिन, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नियम इसलिए ही बनाया गया था ताकि समय-समय पर कर्मचारियों की सैलरी में रिविजन हो सके. हो सकता है लेबर ब्यूरो इस वजह से ही इंडेक्स का नंबर रिलीज नहीं कर है क्योंकि, उन्हें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को बदलना है. अभी जनवरी का डेटा सामने आया है, जिससे महंगाई भत्ते का स्कोर 50.84 फीसदी यानि 51 फीसदी पर है. फरवरी और मार्च के डेटा की डेट निकल चुकी हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसमें अच्छे उछाल की उम्मीद है और महंगाई भत्ते का स्कोर भी 52 फीसदी के पार निकल चुका होगा. 

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

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एक्सपर्ट्स की मानें तो महंगाई भत्ते (DA) में अगला अपडेट भी 4 फीसदी का हो सकता है. इसे 54 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जाएगा. मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से महंगाई भत्ता 51 फीसदी पहुंच चुका है. अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों से ये तय होना है कि अगला उछाल कितना बड़ा होगा. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 3 फीसदी और तेजी आएगी. मतलब 51 से बढ़कर ये 54 फीसदी तक पहुंच जाएगा. AICPI इंडेक्स से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है. इंडेक्स में अलग-अलग क्षेत्र से इकट्ठा किए गए महंगाई के आंकड़े दर्शाते हैं कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ना चाहिए. 

महंगाई भत्ते में आएगा जोरदार उछाल

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे. महंगाई भत्ता 50.84 फीसदी पहुंच चुका है. अभी 5 महीने के नंबर्स आने हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार भी 4 फीसदी का इजाफा होना तय है. अब चाहे महंगाई भत्ते शून्य से शुरू हो या फिर काउंटिंग 50 फीसदी से आगे चलती रहे. 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. अगर ऐसा होता है कि महंगाई भत्ता 54 फीसदी तक पहुंच सकता है. 

AICPI नंबर्स से तय होता है महंगाई भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स यानि CPI(IW) से तय होता है. इसे लेबर ब्यूरो हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर जारी करता है. हालांकि, ये आंकड़ा एक महीने की देरी से चलता है. मसलन जनवरी का आंकड़ा फरवरी का आखिर में आता है. इंडेक्स के नंबर्स से तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है [(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत - 115.76)/115.76]×100. इसमें ब्यूरो कई वस्तुओं का डेटा इकट्ठा करता है. इसके आधार पर इंडेक्स का नंबर तय होता है. 

सैलरी में आएगा 9000 रुपए का उछाल

अगर जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का इजाफा होगा. ये इजाफा सबसे न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा. अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उनकी सैलरी बढ़कर 27000 रुपए हो जाएगी. ऐसी ही किसी कर्मचारी की सैलरी 25000 रुपए है तो उसकी सैलरी में 12500 रुपए का इजाफा हो जाएगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, महंगाई भत्ता शन्यू होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा. हालांकि, आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में महंगाई भत्ते को शून्य किया गया था. उस वक्त 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें लागू हुई थीं. 

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